नियम ७
७ अध्ययन अध्यापन भ्रमण
ः (१) अध्ययन अध्यापन भ्रमण निम्न किसिमका हुनेछन ः
(क) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमण
(ख) सार्क मुलुकभित्र अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त भ्रमण ।
(ग) सभा, गोष्ठीमा सहभागिताका लागि भ्रमण ।
(२) यस नियम बमोजिमका भ्रमणहरु अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रवद्र्धन
गर्न सहायक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा मात्र आयोगले
अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिम हुनु
पर्नेछ ।
(क) कार्यक्रममा संलग्न हुने शिक्षक अनुभवी, बिशेषज्ञता प्राप्त
प्राध्यापक तहको हुनु पर्नेछ ।
(ख) आयोगले अध्ययन अध्यापन एवं पठन पाठनमा सुधार
ल्याउनु पर्ने क्षेत्र तथा विषयको पहिचान गरी राख्नेछ । तथा
सो प्रयोजनका लागि प्राध्यापकहरुको सूची तयार गर्नेछ ।
(ग) सञ्चालन गरिने विषय, अवधि विशेषज्ञको नाम तथा
कार्यक्रम समेत उल्लेख गरी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसले
प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अध्यक्षले स्वीकृत गरेमा यस
उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा समाबेश गराउन
सकिनेछ ।
(घ) यस उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा भाग लिने शिक्षकको
पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम आयोगले
बेहोर्ने छ । सो बाहेक लाग्ने अन्य खर्च सम्बन्धित शैक्षिक
संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टिकरणः सम्बन्धित शैक्षिक संस्था भन्नाले लाभान्वित
हुने शैक्षिक संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) सम्बन्धित शिक्षकले भ्रमण पूरा गरे पश्चात आयोगमा कार्य
प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(च) यस विषयमा अन्य कुराहरु आयोगद्वारा तोकिए बमोजिम
हुनेछन ।
(४) आयोगले उपयुक्त ठहराएका विषयमा अध्ययन भ्रमणका लागि सार्क
मुलुकहरुमा शिक्षकहरुको भ्रमण गराउन सक्नेछ ।
(५) बिदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक÷प्राज्ञिक सभा गोष्ठीहरुमा भाग लिन
आमन्त्रण भएका शिक्षकहरुलाई आयोगले सिमित अवस्थामा भ्रमण वा अन्य भई परि
आउने कार्यको लागि आर्थिक सहियोग गर्न सक्नेछ । यसका निमित्त निम्न शर्त
पूरा हुन आवश्यक हुनेछ ।
(क) भाग लिन लागिएको गोष्ठीबाट सम्बन्धित संस्था, अध्ययन (
पठन पाठन) क्रम लाभान्वित हुने ।
(ख) सम्बन्धित शिक्षक त्यस्तो गोष्ठीमा आमन्त्रित हुन पर्ने वा
शैक्षिक संस्थाले मनोनित/स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने ।
(ग) गोष्ठीमा जानका लागि आतेजाते र बस्नखानका लागि
लाग्ने खर्च आयोजक वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले बेहोर्ने
अर्थात् आयोगमाथि सो कुरामा भार नपर्ने ।
(६) यस नियममा स्पष्टसंग उल्लेख नभएका कुराहरुमा आयोगले औचित्यको
आधारमा निर्णय गर्नेछ ।
(क) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमण
(ख) सार्क मुलुकभित्र अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त भ्रमण ।
(ग) सभा, गोष्ठीमा सहभागिताका लागि भ्रमण ।
(२) यस नियम बमोजिमका भ्रमणहरु अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रवद्र्धन
गर्न सहायक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा मात्र आयोगले
अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिम हुनु
पर्नेछ ।
(क) कार्यक्रममा संलग्न हुने शिक्षक अनुभवी, बिशेषज्ञता प्राप्त
प्राध्यापक तहको हुनु पर्नेछ ।
(ख) आयोगले अध्ययन अध्यापन एवं पठन पाठनमा सुधार
ल्याउनु पर्ने क्षेत्र तथा विषयको पहिचान गरी राख्नेछ । तथा
सो प्रयोजनका लागि प्राध्यापकहरुको सूची तयार गर्नेछ ।
(ग) सञ्चालन गरिने विषय, अवधि विशेषज्ञको नाम तथा
कार्यक्रम समेत उल्लेख गरी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसले
प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अध्यक्षले स्वीकृत गरेमा यस
उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा समाबेश गराउन
सकिनेछ ।
(घ) यस उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा भाग लिने शिक्षकको
पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम आयोगले
बेहोर्ने छ । सो बाहेक लाग्ने अन्य खर्च सम्बन्धित शैक्षिक
संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टिकरणः सम्बन्धित शैक्षिक संस्था भन्नाले लाभान्वित
हुने शैक्षिक संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) सम्बन्धित शिक्षकले भ्रमण पूरा गरे पश्चात आयोगमा कार्य
प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(च) यस विषयमा अन्य कुराहरु आयोगद्वारा तोकिए बमोजिम
हुनेछन ।
(४) आयोगले उपयुक्त ठहराएका विषयमा अध्ययन भ्रमणका लागि सार्क
मुलुकहरुमा शिक्षकहरुको भ्रमण गराउन सक्नेछ ।
(५) बिदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक÷प्राज्ञिक सभा गोष्ठीहरुमा भाग लिन
आमन्त्रण भएका शिक्षकहरुलाई आयोगले सिमित अवस्थामा भ्रमण वा अन्य भई परि
आउने कार्यको लागि आर्थिक सहियोग गर्न सक्नेछ । यसका निमित्त निम्न शर्त
पूरा हुन आवश्यक हुनेछ ।
(क) भाग लिन लागिएको गोष्ठीबाट सम्बन्धित संस्था, अध्ययन (
पठन पाठन) क्रम लाभान्वित हुने ।
(ख) सम्बन्धित शिक्षक त्यस्तो गोष्ठीमा आमन्त्रित हुन पर्ने वा
शैक्षिक संस्थाले मनोनित/स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने ।
(ग) गोष्ठीमा जानका लागि आतेजाते र बस्नखानका लागि
लाग्ने खर्च आयोजक वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले बेहोर्ने
अर्थात् आयोगमाथि सो कुरामा भार नपर्ने ।
(६) यस नियममा स्पष्टसंग उल्लेख नभएका कुराहरुमा आयोगले औचित्यको
आधारमा निर्णय गर्नेछ ।